नमस्कार शेतकरी 15 ऑक्टोबर 2020 रोजी महाराष्ट्र राज्यातील विधानसभा निवडणुका अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आल्या आहेत. निवडणुकांच्या घोषणेनंतर लगेचच आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्य सरकारने काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत, ज्यामध्ये शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांच्या हितासाठी काही योजना सुद्धा लागू करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि सामान्य नागरिक यांच्यासाठी आर्थिक मदत देण्याचा हा मोठा निर्णय सरकारच्या वतीने घेण्यात आला आहे.
विधानसभा निवडणुका आणि आचारसंहिता
राज्यात विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर लगेचच आचारसंहितेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर कोणताही नवीन सरकारी निर्णय किंवा योजना जाहीर करता येणार नाही, त्यामुळे कालच्या दिवशीच मंत्रिमंडळाची शेवटची बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांसाठी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयानुसार राज्यातील पात्र नागरिकांना त्यांच्या बँक खात्यामध्ये निधी वितरित करण्यात आला आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी दोन महत्त्वाच्या योजनांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील याची घोषणा केली आहे.
दोन महत्त्वाच्या योजना
या दोन योजनांमध्ये पहिली योजना म्हणजे *अन्नपूर्णा योजना*, ज्याअंतर्गत पात्र कुटुंबांना तीन मोफत गॅस सिलिंडर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पहिला गॅस सिलिंडर पात्र कुटुंबांच्या घरी पोहोचविण्यात आला आहे. याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया हँडलवरून दिली आहे. गॅस सिलिंडर वितरणाच्या या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांना मोठा आधार मिळाला आहे. राज्य सरकारने गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मदत देण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.
दुसरी योजना म्हणजे *महाराष्ट्र इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची योजना*. या योजनेंतर्गत पात्र असलेल्या सर्व कामगारांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. ही मदत त्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट जमा करण्यात आली आहे. कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या योजनेची अधिकृत घोषणा केली. कामगारांच्या कल्याणासाठी घेतलेला हा निर्णय मोठ्या प्रमाणात स्वागतार्ह ठरला आहे.
आर्थिक मदत आणि त्याचा लाभ
राज्यातील अनेक शेतकरी आणि कामगार हे विविध योजनांमधून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीवर अवलंबून आहेत. अन्नपूर्णा योजनेतून गॅस सिलिंडर मिळाल्यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांना स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या गॅसची चिंता मिटली आहे. यासोबतच, महाराष्ट्र इमारत आणि बांधकाम कामगार मंडळाच्या योजनेअंतर्गत कामगारांना मिळालेली पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. या निधीमुळे कामगारांना त्यांच्या दैनंदिन गरजांसाठी आवश्यक ती आर्थिक मदत मिळणार आहे.
निवडणुका आणि पुढील योजना
विधानसभा निवडणुकांमुळे राज्यात अनेक ठिकाणी राजकीय वातावरण तापलेले आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर सरकारकडून कोणत्याही नव्या योजना लागू करण्यावर बंदी आली आहे. त्यामुळे कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये तातडीने निर्णय घेतले गेले. शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांच्या हितासाठी विविध योजना आणि निर्णय घेतले गेले असले, तरी आता पुढील योजना निवडणुका संपल्यानंतरच लागू होऊ शकतील.
राज्यातील शेतकरी वर्ग हा सध्या विविध संकटांचा सामना करत आहे. अतिवृष्टी, नापिकी, कर्जबाजारीपणा यांसारख्या समस्यांमुळे शेतकरी वर्ग हवालदिल झाला आहे. त्यामुळे सरकारकडून मिळणारी मदत ही त्यांच्या जीवनात एक दिलासा ठरली आहे. अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत गॅस सिलिंडर देण्याचा निर्णय असो किंवा कामगारांच्या खात्यात जमा केलेली रक्कम, या दोन्ही गोष्टींचा लाभ अनेकांना होणार आहे.