पी एम किसान योजनेतुन पुन्हा लाखो लाभार्थी अपात्र झाले, पहा नवीन शेतकरी यादी pm kisan yojana

Again lakhs of beneficiaries were disqualified from PM Kisan Yojana नमस्कार शेतकरी मित्रांनो! शेतकरी वर्गासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. केंद्र सरकारने नुकतेच जाहीर केले आहे की नुकसान योजना आणि नमो शेतकरी महासभा निधी योजना या दोन योजनांच्या नियमावलीत काही बदल करण्यात आले आहेत. या बदलांमुळे लाखो शेतकऱ्यांना या योजनांपासून वंचित राहावे लागणार आहे. याचा परिणाम अनेक शेतकऱ्यांना होणार असून, त्यांच्या आर्थिक व्यवस्थेवरही मोठा फटका बसणार आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या नियमांच्या कडक अंमलबजावणीमुळे अनेक शेतकरी या योजनांमधून अपात्र ठरणार आहेत.

 

हेडलाईन आणि फिचर्स: शेतकरी अपात्र होणार आणि नवीन नियमांचे पालन करावे लागणार

  1. पी एम किसान योजना आणि नमो शेतकरी महासभा निधी योजना या योजनांचा लाभ घेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी आता नवीन नियम लागणार आहेत.
  2. यामध्ये शेतकऱ्यांना विविध कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.
  3. नियमांच्या आधारे, फक्त पात्र शेतकऱ्यांनाच लाभ दिला जाणार आहे.
  4. महाराष्ट्र राज्यात या दोन्ही योजनांसाठी अर्जदारांची नोंदणी करण्याची नवीन नियमावली जारी करण्यात आली आहे.
  5. या नवीन नियमावलीमुळे पूर्वी लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही कागदपत्रांच्या पूर्ततेचे पालन करावे लागणार आहे.

 

शेतकरी मित्रांनो, २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी “पी एम किसान सन्मान निधी योजना” सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाला ६,००० रुपयांचे सहाय्य दिले जाते. तसेच, महाराष्ट्र सरकारने नमो शेतकरी महासभा निधी योजना लागू केली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य दिले जाते. मात्र, आता या दोन योजनांमध्ये अर्जदारांना नवीन कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत.

 

शेतकऱ्यांना कोणत्या कारणामुळे अपात्र ठरवले जात आहे?

पी एम किसान आणि नमो शेतकरी महासभा योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांना काही महत्त्वाच्या अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या नवीन नियमांनुसार, ज्या शेतकऱ्यांनी २०१९ नंतर जमीन खरेदी केली आहे, ते आता या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत. यामध्ये, कुटुंबातील पती-पत्नीपैकी कोणाच्याही नावावर जमीन २०१९ पूर्वी असणे आवश्यक आहे. तसेच, ज्या शेतकऱ्यांनी वारसा हक्काने जमिनीची नोंदणी केली आहे, त्यांच्यापैकी फक्त एकालाच योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

शासनाच्या निरीक्षणात असे आले आहे की काही शेतकऱ्यांनी माहेरकडील जमीन अथवा इतर कागदपत्रांच्या आधारे या योजनेचा लाभ घेतला आहे. अशा शेतकऱ्यांना या नवीन नियमावलीमुळे लाभ घेणे बंद होणार आहे. तसेच, शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील काही सदस्य सरकारी नोकरीत असतील अथवा कर भरत असतील, तर त्यांनाही या योजनांचा लाभ मिळणार नाही.

 

नवीन अर्जांसाठी आवश्यक कागदपत्रे

  1. शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी काही कागदपत्रांची पूर्तता करणे अनिवार्य आहे.
  2. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या नावाचा सातबारा उतारा, पती-पत्नीचे आधार कार्ड, १२ अंकी रेशन कार्ड, आणि अर्जदाराचा फेरफार यासारख्या कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली आहे.
  3. २०१९ नंतर जमीन नावावर घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी पूर्वीच्या आणि नंतरच्या फेरफारांची नोंद करणे आवश्यक आहे.
  4. तसेच, अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्याने २०१९ पूर्वी जमिनीची नोंद असणे गरजेचे आहे.

 

अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे, त्यांनाच या योजनांचा लाभ मिळेल. मात्र, अनेक शेतकरी अजूनही या कागदपत्रांच्या पूर्ततेमध्ये अडचणीत आहेत. कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात होणाऱ्या अडचणींमुळे शेतकऱ्यांची दमछाक होत आहे.

 

शेतकऱ्यांना होणाऱ्या अडचणी आणि अपात्रतेची भीती

नवीन नियमावलीमुळे अनेक शेतकरी योजनेपासून वंचित राहणार आहेत. शेतकऱ्यांना योग्य कागदपत्रे सादर करण्यासाठी वेळ लागणार असून, त्यांचा योजनेतील सहभागही संथगतीने होईल. तसेच, ज्या शेतकऱ्यांनी नवीन जमीन घेतली आहे किंवा वारसा करणे झाले आहे, त्यांना योजनेचा लाभ मिळण्यास अडचण येईल.

या सर्व नियमांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये अपात्र होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. हजारो शेतकरी आपल्या कुटुंबाचे आर्थिक व्यवस्थापन या योजनांच्या सहाय्याने करतात. मात्र, या नवीन नियमावलीमुळे त्यांना अपात्र ठरवले जाऊ शकते.

 

शेतकऱ्यांसाठी सुधारित नियमांविषयी माहिती

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन नियमांनुसार, शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. जर शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील कोणालाही सरकारी नोकरी किंवा निमसरकारी नोकरी असेल, अथवा त्यांनी कोणत्याही प्रकारे कर भरला असेल, तर ते या योजनांसाठी अपात्र ठरतील. तसेच, पती-पत्नीपैकी केवळ एकालाच या योजनेचा लाभ मिळेल.

शासनाच्या योजनेच्या नियमावलीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, ज्या शेतकऱ्यांनी २०१९ नंतर जमिनीचे फेरफार केले आहे, त्यांना दोन फेरफार सादर करावे लागतील. यामध्ये २०१९ पूर्वीचा फेरफार आणि २०१९ नंतरचा फेरफार समाविष्ट असावा लागेल.

 

Leave a Comment